कार्यक्रम जिल्लाहरु

ब्रोसरअझै बढी

भिडियोअझै बढी

श्रीराम सुवेदी
प्रवक्ता तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख
टेलिफोन : +९७७१-०१-४०३०७०० Ext: 272

गरिबी निवारण कोष के हो ?

गरिबी निवारण कोष के हो ?

नेपालमा रहेको चरम गरीबीलाई कम गर्न तथा लोकतान्त्रिक, न्यायिक, समतामूलक एवं दिगो समाज निर्माणका लागि नेपाल सरकारले गरीबी निवारण कोष स्थापना गरेको हो । 
 
गरीब तथा पिछडिएका समूहहरूलाई विकास प्रयासहरूमा मूल वाहकको रूपमा संलग्न गराई बहिष्करणमा परेका समुदायहरूलाई विकासको मुलप्रवाहमा ल्याउन एक विशेष तथा लक्षित कार्यक्रमको रूपमा सन् २००३ मा गरीबी निवारण कोषको स्थापना हो । गरीबी निवारण कोषले परम्परागत रूपमा लिङ्ग, जात, जातीयता तथा भौगोलिक अवस्थाका कारणले बहिष्करणमा परेका समुहहरूप्रति विशेष ध्यान दिंदै ग्रामीण गरीबहरूको बसोबासको अवस्था तथा जीवनचर्यामा सुधार तथा सशक्तीकरण गर्ने प्रयास गर्दछ । 
 
गरीबी निवारण कोषले नेपाल सरकारको दीर्घकालीन लक्ष्यअनुसार २० वर्षमा गरीबीलाई १० प्रतिशतभन्दा तल झार्नको लागि राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय तहमा राखिएका लक्ष्यहरू पूरा गर्न योगदान गरिरहेको छ । हालै १५ जिल्ला थप गरिएपछि गरीबी निवारण कोषका कुल कार्यक्रम जिल्लाहरूको संख्या ५५ पुगेको छ । बाँकी २० जिल्लाहरूलाई विभिन्न नमूना तथा नियमित कार्यक्रमहरूको अवधारणाका माध्यमबाट क्रमशः समेटिने छ ।  
 
गरीबी निवारण कोषलाई विश्व बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाको सहयोगमार्फत नेपाल सरकारले रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ । 
 
संस्थागत प्रवन्ध
प्रारम्भिकरूपमा सन् २००३ मा अध्यादेशमार्फत स्थापना गरिएको गरीबी निवारण कोष सन् २००६ देखि ऐनअनुसार सञ्चालित छ । गरीबी निवारण कोष अलग्गै कानूनद्धारा सञ्चालित एक स्वशासित, स्वतन्त्र तथा व्यावसायिक संस्था हो । 
 
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने १२ सदस्यीय सञ्चालक समिति कोषको नीतिगत मार्गदर्शन तथा कार्यक्रम स्वीकृतिका
लागि जिम्मेवार रहन्छ । 
 
सरकारले विकास विषयका व्यावसायिक व्यक्तिहरूमध्येबाट कोषका उपाध्यक्ष र पाँच जना सदस्यहरूको नियुक्ति गर्दछ भने राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव, जिल्ला विकास समिति महासंघका अध्यक्ष, गाउँ विकास समिति महासंघका अध्यक्ष, राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष गरी अन्य पाँच जना पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ । 
 
गरीबी निवारण कोषको सचिवालयमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्त गरिएका व्यावसायिक कर्मचारीहरू रहन्छन् । गरीबहरूको तर्फवाट नियमित तथा सिर्जनशील कार्यक्रमहरूसहित ५८ जिल्लामा कूल करीब ४०० सहयोगी संस्थाहरू कार्यरत छन् ।